भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि राज्यले अख्तियार,अदालत,सर्तकता केन्द्र,महालेखा परीक्षक,प्रहरी अनुसन्धान व्युरो लगायतका दर्जनौं निकाय खडा गरेको छ । यी निकायका लागि मात्र राज्यले बर्षेनी अर्बाै रकम निकासा गर्दै आएको छ तर भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा किन बढिरहेको छ ?
बिज्ञापन
जेनजी प्रदर्शनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले विभिन्न समयमा अनुसन्धान रोकिएका फाइल खोलल्ने प्रक्रिया धमाधम अगाडि बढाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले त्यस्ता फाइललाई प्राथमिकता दिएर अनुसन्धान र अभियोजन गरेका छन् । तर सीआइबीले मुद्धा लैजाने सरकारी वकिलको कार्यालयबाट कमजोर अभियोजन गरी अभियुक्तहरुलाई सुनपानी छर्कने सिलसिला जारी छ । यस्तै अख्तियारले भ्रष्टाचारका मुद्धा दैनिक रुपमा विशेष अदालतमा लैजान्छ तर विशेषबाट सुनपानी छर्कने सिलसिलाले जेनजी विद्रोह पछि पनि तिव्रता पाइरहेको छ । जस्तो ः पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध ‘भेप’ प्रकरणको फाइल लामो समयदेखि सीआईबीमै थन्किएर बसेको थियो । यस्तै,प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष तथा व्यवसायी देवीप्रकाश भट्टचन कात्तिक २१ मा पक्राउ परे ।
बिज्ञापन
उनीझैं १४ मा प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन, बैंकको नायब कार्यकारी अधिकृत मणिराम पोखरेल र प्रमुख कर्जा अधिकृत रिवास श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि कमसल धितो राखेर ऋण लिएको आरोपमा गुण समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्य मंसिर १७ मा पक्राउ परे । तर उनीहरु सरकारी वकिल कार्यालयबाट च्यानल मिलाएर छुटिसकेका छन् । यस्तै ओली सत्तामा हुँदा सरकारी जग्गामा कुस्त लाभ उठाउन सफल थामशेर्कु ट्रेकिङ्गले नेपाल ट्रस्टसँग लिज प्रकरणको फाइल पनि सिआइबीले अगाडि बढायो । जसमध्येका पूर्वसचिव अर्जुन कार्की र तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीविरुद्धको मुद्दा अदालतमा पुगेकोमा उनीहरु पनि उन्मुक्ति पाएका छन् । यस्तै एमाले सत्तामा हुँदा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले संरक्षण गरेको ‘कान्तिपुर भेट’का हेमराज बडाल पनि सिआइबीको फन्दामा परे । सिआइबीले मात्र होइन,ओली सत्तामा छँदा समानान्तर सरकार चलाइरहेका प्रदीप अधिकारी अहिले थुनामा पुगेका छन् । भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिप्याड निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थमा भएको अनियमितता प्रकरणमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी,तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राज कुमार गुप्ता थुनामा पुगेका छन् भने तत्कालीन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठविरुद्ध असोज २२ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । ओली सत्ताले जोगाएको भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीहरूसँग अवैध रूपमा असुलीधन्दा चलाएको प्रकरणमा सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित ६ जनाविरुद्धको मुद्दा अदालत पुग्यो । यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिका निवर्तमान सभापति सन्तोष चालिसेविरुद्ध अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । भलै यसलाई कुलमान घिसिङ्गलाई चुनावमा जिताउने प्रपञ्च भन्नेहरु पनि छिन् । कुलमान पनि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचनमा उठ्ने तयारी गरिरहेका छन् । त्यही कारण अख्तियार लगाएर उनलाई खुइल्याएको टिप्पणी पनि सुनिन थालेको छ ।
राजनीतिक नेताहरुमात्र होइन जेनजीको विद्रोह यता एक दर्जन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा विशेषमा पुगेको छ । अख्तियारले रौतहटको माधव नारायण नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रलव कायस्थ, जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्ती, दाङको गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी तथा डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेलका अलवा यसैगरी कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकाल, कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गालाल न्यौपाने, रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रकाश साह, कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज जोशी, बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रदेव भट्ट, पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महमद शेरे मुस्तफा तथा पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमान सिंह गुरुङविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ । यी त केही उदाहरण हुन तर संख्यात्मक रुपमा भ्रष्टाचार मुद्धाको भ्योल्युम बढे पनि अख्तियारले विशेषमा लगेकामध्ये ९५ प्रतिशत मुद्धा हार्दै आएको छ ।
बिज्ञापन
जस्तो हालैमात्र नारायणी अस्पताल भवनको गुणस्तर तथा लागतमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सञ्जयकुमार ठाकुरसहित १० जनाविरुद्ध दायर गरेको थियो। २१ वैशाख २०८२ मा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको त्यस मुद्दामा विशेषले प्रमाण नपुगेको भन्दै सबैलाई सफाइ दिइसकेको छ ।
यस्का अलवा बहुचर्चित वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ घोटालामा ३२ जना प्रतिवादी बनाएकोमा विशेष अदालतले ३२ मध्ये २२ जनालाई त सफाइ दिइसकेको छ । अर्काे उदारहण ललितानिवासको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अर्को प्रकरणमा पनि अख्तियारले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायत १७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएकोमा विशेष अदालतले गच्छदारलगायत २१ जनालाई सफाइ दिइसकेको छ । अख्तियार किन असफल भयो ? विगतमा विशेष अदालतमा बसेर न्याय निरुपण गरेका एक न्यायधीश भन्छन्,अख्तियारको अभियोजनमै त्रुटी छ । जो भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्, उनीहरूलाई छानेर मुद्दा चलाउनुपर्दछ,कुनै पनि भ्रष्टाचार मुद्धामा भए जति सबैलाई मुछेर मात्रै हुँदैन। तथ्य–प्रमाणले जो संलग्न देखिन्छन्, उनीहरूलाई मात्रै मुद्दा चलाउने हो भने अख्तियार असफल हुँदैनथ्यो ।
